ਪਿੰਡਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਰਥੀ ਸਾੜ ਮੁਜਾਹਰੇ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ,20 ਸਤੰਬਰ। ਦੇਸ ਭਰ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਖਿਲਾਫ ਭਖੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੇਜਮੀਨੇ ਮਜਦੂਰ ਵੀ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਤਰ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ “ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ “ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ‘ ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜਕੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਚ ਸਾਮਲ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜਦੂਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇੰਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਬਲਵੰਤ ਮਖੂ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਥੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹਕੂੰਨ ਹਨ ਉਥੇ ਦੇਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ ਤਬਕਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾਰੂ ਹਨ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਸਮੇਂ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ 32 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਵਸੋ ਹੈ ਜੋ ਬੇਜਮੀਨੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੇਜਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਚੋ ਮਿਲਦਾ ਨਿਗੁਣਾ ਰੁਜਗਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਖੇਤ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕੁਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ।
