ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ ,19 ਸਤੰਬਰ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁਹਾਜ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਫਿਕਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਧਰੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਘਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜ ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸਾਂਝਾ ਥੜਾ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੌਵੀ ਪੱਚੀ ਅਤੇ ਛੱਬੀ ਨੂੰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਟਿਆਲੇ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬਦੀਆਂ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ,ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਇਤਿਾਹਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ,ਮਜਦੂਰਾਂ , ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਬੰਦ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਹੈ।
ਇਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਰੀ ਹਾਜਰੀ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਕੇਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ,ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ , ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਬੀਕੇਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਬੀਕੇਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਬੀਕੇਯੂ ਦੋਆਬਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਬੀਕੇਯੂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਂਭਰ, ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਬੀਕੇਯੂ ਮਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾਹਮਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ, ਬੀਕੇਯੂ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਮਾਝਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਮੇਟੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਾਦੀਪੁਰ, ਬੀਕੇਯੂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਘ ਸਿੰਘ, ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਹਰਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਖਸ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ।
