ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ 7 ਸਤੰਬਰ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੇ ਜੇਲ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਮੋਗਾ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 5 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ,ਮਾਨਸਾ,ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ 8 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ । ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੜਕੇ ਛੋਟੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਦਫਾ 144 ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜਕੇ ਉਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹੱਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ , ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ , ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦ,ੂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਗਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮੜੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰੱਦ । ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਸਮੇਤ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਹੱਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ (ਸੀ 2 + 50%) ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਮਿਥਣ ਅਤੇ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਹਰ ਫਸਲ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ।ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਸਮੇਤ ਕਰਜੇ ਮੋੜਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜੇ ਖਤਮ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਥਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ 15 ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁੱਡਾ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਜੁਟਾ ਕੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
