ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ,1 ਸਤੰਬਰ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 250 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ‘ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ‘ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 10 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ-ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਮੀ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਥਾਵਾਂ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਫਗਵਾੜਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਖੇਤੀ-ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ-ਐਕਟ-2020 ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ )ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ-ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ-ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ- ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਿਣਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀ ਸੀ ਐਲ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ , ਆਰਡੀਨੈਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ)ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ-ਰੈਲੀਆਂ ‘ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ, ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਮਹਿਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਨਿਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਡਾਲੇਕੇ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ, ਹਰਜੀਤ ਰਵੀ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ।
