ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਮਾਨਸਾ ,1 ਸਤੰਬਰ । ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਿਲਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌੰਸਲ ਮੈਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਜਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਸਮੇਤ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਰੀਏ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
ਸਾਥੀ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਗਈ ਚੁੱਪ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 28 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਮੋੜਨ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਵਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋਏ ਮਜਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ , ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪੰਧੇਰ, ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ , ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਉਸਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨਗੜ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜੰਟਾ ਸਿੰਘ ਮੱਤੀ , ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
