ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 25 ਅਗਸਤ। ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਆਹਲਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਉਸਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ (ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ), ਫਰੀਦਕੋਟ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੋਗਾ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਕੰਵਲ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਲਸੀਹਾਂ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ, ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮੂਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਗੁਰੂ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰਾਤਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (ਲਲਕਾਰ) ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ ਤੇ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 84 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੀਬ 91000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲਏ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ’ਚ ਫਸਾਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਹਿਜ 50 ਕੁ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 68000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 7 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਲਗਭੱਗ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਲਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਰਸੋਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਡਿੱਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਸਮੇਤ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਸਮੇਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਦਲਿਤ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲੰਬੀ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
