ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,16 ਅਗਸਤ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੋ੍ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਪੀ.ਕੇ. ਵਿਜੇਅਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਲੋਚਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ‘ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਪਮਾਨ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਉਮੀਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਰਾਂਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਨੀ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੀ.ਕੇ.ਵਿਜੇਅਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਜੇਅਨ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬ ‘‘ਜੈਂਡਰ ਐਂਡ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ: ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮੈਸਕੂਲਿਨ ਹੈਜਮਨੀ’’ ਛਪੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਵਿਖੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉੱਘੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ/ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੜਚਿਰੌਲੀ ਅਤੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ, ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੇਲਬੰਦੀ ਸਮੂਹ ਲੋਕਪੱਖੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਰਾਇ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
