ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,2 ਅਗਸਤ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ,ਮੀਤ ਪ੍ਧਾਨ ਪਿ੍ੰ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 39 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੈ੍ਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਕਥਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਦੋਖੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਹਾਲੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਭਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਭਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੂੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 39 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫ਼ੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ, ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਥੋਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
