ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਲਾਕ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਬਠਿੰੰਡਾ ’ਚ ਤਿਆਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਵਧ ਚੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਬਲਾਕ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੋਲਾ ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ 12 -12 ਘੰਟੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤੇ ਤੇ ਵੀ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ 15-15 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਬਲਾਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਆਕਾਰ ਘਟਾਈ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਮਖੌਟਾ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਦਿਨ ਭਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਿਗੂਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਲਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ ਕੀਤੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੱਬਣ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਸਿਰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਜੀਆ ਮੜਨ , ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਮਕਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀ ਪੂਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 5 ਅਗਸਤ .ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿਮਾਂ , ਮੈਸਜਾਂ , ਜੂਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਐਸ.ਏ./ਰਮਸਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
