ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ , 28 ਜੁਲਾਈ । ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ,ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ 10.727 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬੋਝ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ 500-300 ਰੁਪਏ ਜਿਹਾ ਨਿਗੂਣਾ ਭੱਤਾ ਤਾਂ ਅੱਖਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਈਸਰ ਖਾਨਾ,ਭੋਲਾ ਰਾਮ,ਰਤਨਜੋਤ ਸ਼ਰਮਾਂ,ਨਵਚਰਨਪ੍ਰੀਤ,ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ,ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
