ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 28 ਜੁਲਾਈ (ਜਮੀਲ ਜੌੜਾ)
ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹੂਲ਼ਤ ਪ੍ਰਧਾਨਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ । ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ । 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਦੋਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ । 5-5 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ । ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿਥੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਵੀ ਲੱਗਾ । ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਦੁਹਰਾਰੀ ਜਾਵੇ ।
