ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,21ਜੁਲਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ,ਜਿਸਨੂੰ ਹਰਗਿਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ, ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਏਕੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ,ਰਤਨਜੋਤ ਸ਼ਰਮਾ,ਭੋਲਾ ਰਾਮ,ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ,ਨਵਚਰਨਪ੍ਰੀਤ,ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਵਿਰਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਕੁਤਰਨ ਦੀ ਧ੍ਰੋਹੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਘੋਲਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਤਾਂ ਫੁੱਟੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ,ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਹੀ ਭੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜਮ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਗਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਬਣਨਗੇ।
