ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 19 ਜੁਲਾਈ। ਪੰੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜਮ ਔਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜਮ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜਗਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਡੀ ਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੇ ਡੀ ਏ ਦੀਆ ਕਿਸਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ 2004 ਤੋ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਨਾਹਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਫ਼ੀਲਡ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਰਕਰਜ ਯੁਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ,ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਗਾਜ,ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਚ ਭਾਰੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1968 ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਖਰੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਵਾਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ ਆਮਦਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋ ਵੱਧ ਹੈ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਉਚਾ ਹੈ ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਕੇਲ ਨਵੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੁੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰ ਤੋ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ।
ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ,ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਖਣਗਵਾਲ, ਜੀਤ ਰਾਮ ਦੋਦੜਾ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬਠਿੰਡਾ,ਅਤੇ ਲਖਵੀਰ ਭਾਗੀਵਾਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫ਼ੇਰਨ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
