ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ 15 ਜੁਲਾਈ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ ਵਧਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਗ਼ਰੀਬਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ 562 ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਚੋਂ 328 ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਤੇ 97 ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ?
ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜਾ-ਬਹੁਤ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਰੂਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2022 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
