ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ।

ਮੈਲਬੌਰਨ : (ਬਲਿਹਾਰ ਸੰਧੂ)

ਡੇਢ ਕੁ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਢਿੱਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਧ ਜੂਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੋ 10-20 ਤੋਂ ਵਧਦਿਆਂਂ ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸੈਂਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 288 ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (ਸਟੇਜ 3) ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਕਾਰਣ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
1 ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ
2 ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
3 ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜਿੰਮ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਕੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ
4 ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਘਰੋਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ
ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ ਕਾਰਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ (ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ) ਜੇਕਰ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਕਾਰਣ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੈ ।
ਕਰੋਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 12 ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 60 ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਜੁਰਮਾਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇ ਐਫ ਸੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।