ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,10ਜੁਲਾਈ।ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀ .ਸੀ. ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸੰਗੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਲਏ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਸਹੀ ਜਦੋਂਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਈਨਲ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ,ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਲਾ ਆਗੂ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਅਨਮੋਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ , ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੈਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੜਾਈ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਆਗੂ ਗਗਨ ਭਗਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫੀਸਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੜਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁਧੀਜੀਵਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
