ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,9ਜੁਲਾਈ । ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਤੇ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆ ਵਿਧਾਇਕਾ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2020 ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਵਿਧਾਇਕਾ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
