ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ 3 ਜੂਨ (ਮਿੰਟੂ ਖੁਰਮੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਗੋਹਲ)
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੁਸਲਿਮ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵ- ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਣਯੋਗ ਸੀ.ਐੱਮ. ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
