ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਅਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ੲਿੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਅਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ.ੲੇ.ਅੈੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਅੈਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿੳੁਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਇਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ੳੁਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਇਸ-ਚਾਸਲਰ ਇਸ ਗਲਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾੲਿ ੲਿਸ ੳੁੱਤੇ ਅਾਪਣੀ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮੁਹਰ ਲਵਾੳੁਣ ਦੇ ਮੁਦੱੲੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਹੀ ਸਮਝਿਅਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ੳੁਸ ੳੁੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾੳੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੳੁਂਕਿ ੲਿਸ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਾੲੀ.ੲੇ.ਅੈੱਸ ਪੱਧਰ ਦੀਅਾਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਅਾਂ ਜਾਣਗੀਅਾਂ ਹੀ। ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ, ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ਼, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ੲਿਸ ਵਕਤ ਅਧਿਅਾਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੳੁਂਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਪੲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਅਾਪਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਗੈਸਟ-ਫੈਕਲਟੀ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਤਨਖਾਹ ਲੲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾੲਿੰਸ ਲੈਬਾਂ ਨਵੇਂ ੳੁਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ੳੁਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾੲਿ ਜੋ ‘ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ’ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ੳੁਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਬੋਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਓੁੱਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿੳੁਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾੲੀਵੇਟ ਅਧਾਰੇ ਵਾਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ੲਿਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਦਰਸਾੳੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਾਰਥੀ ੲਿੱਕ ਅਾੲੀ.ੲੇ.ਅੈੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੈੱਸ. ਅੈੱਫ. ਆਈ., ਏ. ਆਈ. ਅੈੱਸ. ਅੈੱਫ. ਅਤੇ ਪੀ. ਅੈੱਸ. ਯੂ. ਲਲਕਾਰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯੁੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਾਂਗੇ।
