ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ (ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਬਿਊਰੋ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਫਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ? ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਸ ਜਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ, ਐੱਸਕੇ ਕੌਲ ਤੇ ਐੱਮਾਰ ਸ਼ਾਹ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ-ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਬੱਸ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ ਦਸ ਦਿਨ? ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐੱਫਸੀਆਈ ਕੋਲ ਜੋ ਅਨਾਜ ਵਾਧੂ ਪਿਆ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਅਨਾਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 27 ਮਈ ਤੱਕ 3700 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 91 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
