ਮੋਗਾ (ਮਿੰਟੂ ਖੁਰਮੀ)
ਬੰਜਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਜੜ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਨੇ ਕਹੇ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ੲਿਹ ਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਅਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉਪਰ ਉਸਰੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ, ਸਾਧਨਹੀਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਲੲੀ ਹਰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ੳੁਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਵਾਰਡਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਉਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। 5 ੲੇਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਲਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੇਡੂ ਬੇਜਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੱਸ ਜਾਂ ਦਸ ੲੇਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਉੱਤਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
