14.1 C
United Kingdom
Wednesday, May 14, 2025

More

    ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੈਮੀਨਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਗਿਆ

    ਉਘੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲੇ

    ਮੋਗਾ (ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਦਾਲਤੀ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਘੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਮੋਗਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਾਮਰੇਡ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਵਨ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਲੇਖਕਾਂ, ਰਾਗੀਆਂ, ਢਾਡੀਆਂ, ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਉਘੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 108 ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਪਾਤੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ 2 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਂ ਸੁਝਾਉਣ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ? ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ? ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ? 

    ਕੀ 600 ਨਾਂਵਾਂ ਤੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ 2002 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ? ਕੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ 2 ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ? ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ  ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਦੇਵ ਥਰੀਕੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਿਰਤਾਜ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ, ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ,  ਰਾਣੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣ ਡਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਘੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਮਰ ਸੂਫੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ, ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੌਧਰ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਅਖਾੜਾ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਪੀ ਆਰ ਓ, ਢਾਡੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧੰਮੂ, ਡਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਓਂ, ਪ੍ਰੋ. ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ, ਪ੍ਰੋ. ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਡਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗਾਇਕ ਹਰਮਿਲਾਪ ਗਿੱਲ, ਗੀਤਕਾਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰੌਂਤਾ ਅਤੇ ਚਰਨਾ ਪੱਤੋ, ਭੰਗੜਾ ਕੋਚ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਗਾ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਚਰਨਦਾਸ ਸਿੱਧੂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਹਰਭਜਨ ਬਹੋਨਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਸਹਿਗਲ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਹਲਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਲੂੰਬਾ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਪੂਤ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰਾਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਕੜਿਆਲਵੀ, ਜਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਣੇਵਾਲਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ, ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਨਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਜਰ ਸਨ। 

    Punj Darya

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Latest Posts

    error: Content is protected !!