ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,7ਅਕਤੂਬਰ2020: ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਕੇ 1.50 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ 3.3 ਲੱਖ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜਦੇ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਕੇ 1.80 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਨੂੰ ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ‘ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਇੰਨਾਂ ’ਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ,ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ 51,000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ 2022 ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖ 2017 ਦੀ ਤਰਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ।
