ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 23ਸਤੰਬਰ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਰਾਤਰੀ ਮੋਢੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ,ਮੁਲਾਜਮ,ਅਧਿਆਪਕ,ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰਾਤਰੀ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲਿਆਂ ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ ਅਤੇ ਨੁੱਕੜ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਢੋਲ ਤੇ ਡੱਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਨੱਠ-ਭੱਜ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਆਗੂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕਾਫਲੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਲਾਈ ਚੋਟ ਦੀ ਧਮਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਜਦੂਰ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਏਨੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਚੁੱਪ ਬੈਠ ਕੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਕੁੱਦਣਾ ਤਰਜੀਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਨਾਂ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਏ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਓਧਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਰੌਚਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਵੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਦਖਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਈ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੱਸਿਆ । ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮਜਦੂਰ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨਾਂਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆਹਟ ਭਾਂਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹੈ ਉਹ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਖਤ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜਿਲੇ ’ਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜੰਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਅਤੇ ਕਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਦਰ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ’ਚ ਗਦਰ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
