ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 14 ਸਤੰਬਰ । ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮੜਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ- ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਖੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ( ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ) ਵੱਲੋਂ 15 ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਰਚਿਆਂ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋਨਾ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕਾਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਤੇ ਜਾਬਰ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰੋਹ ਰੋਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਸਮੇਤ ਭੂਮੀ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਗੰਭੀਰ ਰੋਗੀ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਪ੍ਰੋ:ਸਾਂਈਂਬਾਬਾ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਘਾਟਿਆਂ ਕਾਰਨ ਚੜੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕਰਜੇ ਮੋੜਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜੇ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾਓ, ਘਰ ਘਰ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿਓ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਵੈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜੇ ਖਤਮ ਕਰੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸੀ-2 ਜਮਾਂ 50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਥੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਥੁੜਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਖਰਬਾਂਪਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਬਠਿੰਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਤ ਸਭ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮੂਹ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੋਣ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ,ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅਟੱਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦਿਆਂ ਅੰਤਿਮ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
