ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,1 ਅਗਸਤ: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੀ .ਯੂ .ਡੀ. ਆਰ.(ਦਿੱਲੀ) ਸਮੇਤ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ. ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਨੀਬਾਬੂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਧਾਨ, ਪੋ੍ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ,ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੈ੍ਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਨੀਬਾਬੂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ 12ਵੇਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਾਧਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਦਸ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਨੀਬਾਬੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਦਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੰਬਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਅਦਾ ਮਾਫ਼ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇਕੋਇਕ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੀਡੀਆਰਓ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮਾਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਏਪੀਏ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ।
