ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰੰਡਾ,26 ਜੁਲਾਈ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮੰਡੀ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਲੰਗੜੀਆਂ-ਲੂਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬੇਦਖਲੀ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਚੋਂ ਕੰਪਨੀਆ ਦੇ ਅੰਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਤੇ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਸਸਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਸਸਤੀਆਂ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ,ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ,ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਲਈ ਦੇਣ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ,ਸਿਹਤ,ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
