ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 21 ਜੁਲਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਗੋਨਿਆਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਲਾਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਕੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ,ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ,ਲੋੜਵੰਦ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ,ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ,ਕੱਟੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਰਾਹੀ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਥੁੜ ਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਲਾ ਕਨਵੀਨਰ ਮਾਸਟਰ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਿਆ ਮੀਂਹ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਗੁਰੂ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿਬੀਆਂ ਤੇ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਝੱਲਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ,ਕੰਗਾਲੀ ਤੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਜੂਨ ਗਜਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਬੇਵਸ ਹਨ ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਜਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਉਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜਦੂਰ ਏਕੇ ਦੇ ਜੋਰ ਇਸਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਹਾਨੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਉ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜੇਲੀਂ ਡੱਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
