ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 7 ਜੁਲਾਈ : ਜਨਤਕ ਧਿਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਫਾਈ ਦਿੰਤੀ ਹੈ। ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਲਾ ਫੂਲ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 639720 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 104750 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਤੇ 5520 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾਲ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਜਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ,ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੰਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਤਰਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਓਧਰ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਰਫ਼ਿਊ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਫੂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਟੀ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਡ 3 ਕਿਲੋਂ ਦਾਲ ਵੰਡੀ ਗਈ।
ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਿਲੋਂ ਆਟਾ, 2 ਕਿਲੋ ਦਾਲਾਂ ਚਨਾ ਅਤੇ 2 ਕਿਲੋਂ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ 58000 ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ੂਡ ਸਕਿਊਰਟੀ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਲਈ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10 ਕਿਲੋਂ ਆਟਾ ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋਂ ਦਾਲਾ, ਚਨਾ ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋਂ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ 39800 ਕਿੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ:ਮਾਹੀਪਾਲ
ਦਿਹਾਤੀ ਮਜਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਹੀਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਪਾਉਣ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ ਦੇਵੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਹੀਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਬਾਂਦਰਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
