ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਬਿਊਰੋ)
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵੱਲੋਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਪੇ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ, ਓੜੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਸਣੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਚ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਦੋ ਬਿਹਤਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਅੰਕ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਪਸ਼ਨ
ਸੀਬੀਐਸਈ ਬਚੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਐਵਰੇਜ ਸਕੋਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਕ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਬੋਰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
