ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਬਿਊਰੋ)
ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ (ਨਾਨ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰੂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਮੈਕਸੀ ਕੈਬ / ਮੋਟਰ ਕੈਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ (ਨਾਨ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਆ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇੇ। ਸਟੇਟ ਕੈਰੇਜ ਪਰਮਿਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੂਟ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਜਾਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਹੈਡਕੁਆਟਰਜ਼ ਜਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਾਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਟਾਊਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਉੱਤਰਨ।ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕੈਰੇਜ ਪਰਮਿਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜੋ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਨ ’ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਜ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਮੈਕਸੀ-ਕੈਬਜ਼, ਮੋਟਰ-ਕੈਬਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ 2 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਮੈਕਸੀ-ਕੈਬਜ਼, ਮੋਟਰ-ਕੈਬਜ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰ-ਪੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ (ਨਾਨ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ, ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਸਵਾਰੀ (ਪਿਲੀਅਨ ਰਾਈਡਰ) ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਡਰਾਇਵਰ ਦਾ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਹੈ ,ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 1 ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।ਵਾਹਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ (ਸਿਰਫ਼ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ (ਨਾਨ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ।
ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਐਕਟ 1897 ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005, ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
