ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਰਿਖੀ, ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਬਿਊਰੋ)
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ 5 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ ਦਸ ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮਈ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 5 ਰੁਪਏ 94 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਨ ਪਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 12 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ 6 ਰੁਪਏ 6 ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ 5 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਾਵਾਂ, ਲੰਗਰ ਘਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਲਗਪਗ ਦਸ ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
