ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ
ਅਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਸੁਰੰਗ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ 2 ਵਿਸ਼ਵ ਯੁਧਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਤੂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਵੀ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ। ਇਸ ਰਹੱਸਮਈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤਮਾਮ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਚਣੌਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਰਕੋਪ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਂ ਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇੰਨੀ ਕੰਮਜੋਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਰਥਿਕ ਮਲਵੇ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਬੇਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਪਿਛੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪਿੱਛੇ 5180 ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 1370, ਸਪੇਨ ਵਿਚ 4550, ਇਟਲੀ ਵਿਚ 4080 ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 2550 ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਨ।ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 7, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ 3, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 9, ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਵਿਚ 2, ਨਾਇਜੀਰਿਆ ਵਿੱਚ 1 ਅਤੇ ਇਥੋਪੀਆ ਵਿੱਚ 0.3 ਹੈ। ਯੂਰਪ,ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ ਥੱਲਗ ਹਨ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋਪੀਆ ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮਦ ਰਾਫਤ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ? ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਜਾ ਆਰ ਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰ ਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਾਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋੰ ਔਸਤ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੀ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਰ ਓ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਖੋਹਲਣ ਸਮੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਫੁਰਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 73 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸਖਤ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਥੋਹੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 24 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ।ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਭਰਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੂੰਜੀ ਪਲਾਇਨ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਕੰਮਜੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਰਜੀ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਿਪਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਉਪਾਰ ,ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਰਗਮ ਪਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੁਝ ਕੁ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ,ਖਾਸ ਕਰ ਅਨਉਪਚਾਰਕ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ , ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਸਖਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਰਮਿਟ ਜਾ ਇੰਸਪੇਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਰਜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਰਮਿਟ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੜ੍ਹੋਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਹੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਐਨੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋੰ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਵਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
