ਮੋਗਾ( ਮਿੰਟੂ ਖੁਰਮੀ)
ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ 50ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿਜ਼ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵੂਮੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੁਰਜ ਹਮੀਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 20ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਾਏ ਖਰਚਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਜਮਾਂ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੱਲੀਂ ਬਾਤੀ 10ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਜਿੱਥੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆੜ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨੂਸਿਮਰਤੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈਜ ਭਾਵ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਬੈਂਕ ਭੁਗਤਣਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਜੇ ਚੁੱਕ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਚ ਟਿੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 72ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਿਰਫ 6750ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ 45ਕਰੋੜ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਮਾਮ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ 12ਦੀ ਬਜਾਏ 6ਘੰਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਚ ਲੁੱਕੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਵਾਏ ਬਗੈਰ ਗੁਜਾਰਾ ਨਹੀਂ।
