ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਝੋਨੇ 2902 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਬੋਨਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ ( ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜੀਆ )
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਲਈ 2902 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰਿਆਇਤੀ ਬੋਨਸ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2902 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿੱਥਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 1835 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ।
ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾੳੂਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਵੀ ਅੱਧ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 100 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ, ਉਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਨਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
