ਝੋਂਨੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ- ਕੁਲਦੀਪ ਭੋਲਾ
ਮੋਗਾ ( ਮਿੰਟੂ ਖੁਰਮੀ)
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਸਕਰ ਮੋਗਾ ਜ੍ਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ‘ਚ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋੜ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੋਗਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜਰਖੇਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਉਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਹੀ ਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਭੋਲਾ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂੜਕੋਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੁਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਆਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਉਹੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣਗੇ ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਵਾਏ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਬਿਆਨ ਕੇਵਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਹਨ।
