ਬਰਨਾਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ): ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਸਮੇਤ ਡੀ ਏ ਪੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 16-17 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਢੇ ਗਏ 52 ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਚੀਮਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟੌਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰੀਆਂ ਵੱਲੋ ਝੋਨੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖ੍ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨ ਸਰਾਸਰ ਥੋਥੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ-ਸਹਿਣਯੋਗ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫੋਕੀ ਟੌਹਰ ਵਜੋਂ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਨਮੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਟੌਤੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗ-ਰਹਿਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ/ਜੁਰਮਾਨੇ/ਵਰੰਟ/ਲਾਲ ਐਂਟ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਬਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਧਰ ਅੱਜ ਵੀ 52 ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਸਮੇਤ ਪਰਾਲ਼ੀ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਬਾਰੇ ‘ਕੱਲੀ ‘ਕੱਲੀ ਮੰਗ ਗਿਣ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੁਝਾਰੂ ਦਮ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਨੋ ਖਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਮੱਲੋਜ਼ੋਰੀ ਮੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੜ੍ਹਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇ ਸਿਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਨਾ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਹੂ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਲ਼ੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਅੱਜ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
