ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ’ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁੰਝ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ’ ਮੌਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ’ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ’ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੈੜ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਹਿਤਕ ਹਸਤੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
