ਲੰਡਨ-ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਲੈਂਟਿਕ ਗੁਲਾਮ ਵਪਾਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ 56 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਪੌਂਡ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਾਮਾਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਫਰੈਡਰਿਕ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ“ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਿਆਂ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਪੂਰੇ ਪੈਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
