ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਚੋਣ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਗਹਿਗੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਅਹਿਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਵਾਲੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੌਕੇ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਾਨ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੀ ਐਤਕੀਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਚੁੰਝ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਂਹੀਓਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ’ਚ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਤਾਕਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2017 ’ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸ਼ਜਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਹਲਕਾ ਔਸਤਨ 5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਈਆਂ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲਾਉਣੀ ਅਸਾਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 90 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ,ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਹਲਕੇ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ’ਚ ਬਣੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਪਾਰੀ ਖਾਤਰ ਭਾਜਪਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਕ ਚੱਬਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਾਰਨ 90 ਵਿੱਚੋਂ 47 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ 40 ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਸਿਰਸਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਬੀਜੇਪੀ 10 ਚੋਂ ਮਸਾਂ ਪੰਜ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਜਿੱਤੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਹਲਕੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਅਧਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ 10 ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰਿਆ ਸੀ । ਐਤਕੀਂ ਭਾਜਪਾ ਹੈਟਰਿਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜੇਜੇਪੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੈਰੋਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਧੀ ਟੈਨਸ਼ਨ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ’ਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਮਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਾਂ ਫੇਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਸਲ ਵੱਢਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਰਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਵਾਨਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ।
