25 ਜੂਨ , 2022 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਲੈ ਗਏ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਅਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾੳੁਣ ਲੲੀ ਤੀਸਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ । ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਜਸੀ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਰਾਜਸੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ।ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2002 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ , ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਆਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਿੰਤਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਵਿਅਾਪਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਮੂਰਤੀ ਹਾਸ ਬੇਟ ਸੁਰੇਸ਼ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਪੀ ਬੀ ਸਾਵੰਤ ਅਤੇ ਕੇ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੀਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀਡ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ । ਜੋ ਸਬੂਤ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਮਹਾਂ ਅਪਰਾਧ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨਿਆ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲੇਖਕ ਹੈ । ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ , ਚਾਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀੜਤ,ਰਾਜ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਆਯੋਜਕ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ । ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੀਡ਼ਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੂਨ ਚੂਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਪੀਡ਼ਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਭੁਗਤਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।ਤੀਸਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਏ ਟੀ ਐੱਸ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਲਕੇ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੌੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਪੀਡ਼ਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ ।ਸੀਸ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ 1 ਜਨਵਰੀ ,2002 ਤੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ – ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ।ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਤੀਸਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਇਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਰਚਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ ਏ ਏ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2020 ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੀਸਤਾ ਦੀ ਬੇ -ਬੁਨਿਆਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਹਿਰੀਕ ਅਦਾਰਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ । ਪਾਸ਼ ਅੰਬਰ ਤਹਿਰੀਕ ਅਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬ
