ਬਠਿੰਡਾ (ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ) ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਵਤ ‘ ਮੱਝ ਵੇਚਕੇ ਘੋੜੀ ਲਈ ਦੁੱਧ ਪੀਣੋ ਗਏ ਲਿੱਦ ਸੁੱਟਣੀ ਪਈ ’ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਲਾੳਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਟੀਕ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਆਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵੀ ਗੁਆਈਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਮੱਦ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 19 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋਕਿ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਘੁੰਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾਂ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੱਗੇ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਜੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱੱਟ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਚੱਲਣਗੇ। ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ 1 ਸਤੰਬਰ 2008 ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ 18 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਥਰਮਲ (1980 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਨਵੰਬਰ 2013 ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ (1400 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਫਰਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਰਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਭੁਗਤਣਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਣੀ ਨਿੱਕਲੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਲਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਬਿਗਾਨੀਂ ਛਾਹ ਲਈ ਮੁੱਛਾਂ ਮੁਨਾਈਆਂ-ਸੰਧੂ
ਥਰਮਲ ਇਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਦੇ ਦੋ ਥਰਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ’ਚ ਟਿਕਾਊ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਈ ਭਿਆਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਹਵਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਹਾਰ ਆਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਬਿਗਾਨੀਂ ਛਾਹ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਮੁਨਾ ਲਈਆਂ’ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਥਰਮਲ ਨਾਂ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਤ ਰਹੀ
ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਵਿਖੇ ਲੈਂਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ 1320 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਜ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ’ਚ 1320 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਥਰਮਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ’ਚ 2640 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਥਰਮਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ’ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ।
