ਗਲਾਸਗੋ / ਲੰਡਨ (ਮਨਦੀਪ ਖੁਰਮੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ)
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਖਤਾਪਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਅਫਗਾਨੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਅਫਗਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਨਾਹ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ।ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੌਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ, ਅਫਗਾਨ ਰਿਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ (ਏ ਆਰ ਏ ਪੀ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅਫਗਾਨੀ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ 5,000 ਅਫਗਾਨੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 2,000 ਅਫਗਾਨੀ ਯੂਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੂਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
