ਮੋਗਾ (ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਮੀ) ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ, ਕੁੱਸਾ, ਲੁਹਾਰਾ, ਲੋਪੋਂ, ਕਾਲੇਕੇ,ਮੱਲੇਆਣਾ, ਘੋਲੀਆਂ ਕਲਾਂ, ਘੋਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਫੂਲੇਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆਂ ਕਲਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਕਰਮ ਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ,ਡੀ ਟੀ ਐਫ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਕੇ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਕੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਪੱਲੇਦਾਰ, ਮੁਨੀਮ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਭ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 69 ਹਜ਼ਾਰ 800 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾਅ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 536 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2500 ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਖਕੇ ਸਿਰਫ 750 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਮੰਗਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਮਾਰਚ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੱਗਾਂ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਯੋਧਾ ਸਿੰਘ ਕੁੱਸਾ,ਛੋਟੀ ਕੌਰ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ, ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ,ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਲੁਹਾਰਾ, ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ,ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਆਣਾ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੋਪੋਂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਲੋਪੋਂ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
