ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 31 ਅਕਤੂਬਰ2020:ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀਪੀਏਜ਼ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਹੱਥੋਂ ਲੁਟਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਆਮ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਭਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਜੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਾਧੂ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਾਲ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਲੈਕ-ਆਊਟ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਠ , ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਐਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ?
ਵਿਧਾਇਕਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਾਰ ਖੁੰਢੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਥਰਮਲ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਅੱਖ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ (ਬੀਓਡੀਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਾਲੀ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ।
‘ਆਪ‘ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ 2022 ‘ਚ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸੀਬੀਆ, ਜ਼ਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੁਰੀ, ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲੋਮਿੱਠੀ, ਐਮ.ਐਸ ਜਿੰਦਲ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਾਲੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨ ਹਾਜਰ ਸਨ।
