ਮਾਮਲਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,1 ਅਕਤੂਬਰ2020। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ’ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ’ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਰਸਸ/ਰਿਣ-2 ਸੀ.ਈ.ਏ.4 ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 1997 / 314 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦੋ ਸਾਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਅਨ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ 62 ਦੀ ਥਾਂ60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀਭਾਗੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਤੁਗਲਕੀ :ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਡਵੀਜਨ ਫਿਰਜੋਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੋਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਜੂਲਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
