ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,1 ਅਕਤੂਬਰ2020। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਅਮੈਨਸਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆ ਦਾ ਸੂਚਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਧਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੜਿਕੇ ਡਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਖਾਤਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੁੱਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੈਗ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਜਰਸਾਨੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ’ਚ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭੀਮਾਕੋਰੇਗਾਓ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਔਰਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ,ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਝੂਠੇ ’ਤੇ ਫਸਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਧੱਕੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ , ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮੈਨਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
