ਪਾਕਿਸਤਾਨ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਪੱਛਮ ਨਾਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦ ਨਿਊਜ਼ ,ਜੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਤਾਜਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ, ਜੰਗ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਮੀਰ ਸ਼ਕੀਲਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਏਬੀ) ਨੇ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 63 ਸਾਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਪ੍ਰੀਟਰਾਇਲ ਹਿਰਾਸਤ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸਨੂੰ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਿਰਫਤਾਰੀ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
