ਕੋਚੀ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ‘ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਚ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ‘ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਜੈਸ਼ੰਕਰਨ ਨਾਂਬਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਾਜੀ ਪੀ ਚੈਲੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਈ ‘ਚ ਕੇਰਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ (ਕੇਐੱਮਸੀਸੀ) ਵੱਲੋਂਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕੋਜ਼ੀਕੋੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐੱਮ ਕੇ ਰਾਘਵਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਫਸੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ Ḕਚ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ Ḕਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਾਂਗ ਹੈ।
