ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,31 ਅਗਸਤ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਚੋਖੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਚ ਪਰਚੀ ਫੀਸ,ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜ,ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ,ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਰਡ, ਏਸੀ ਰੂਮ ਚਾਰਜ, ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ, ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਤੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਪੰਦਰਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅੈੰਬੂਲੈੰਸਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 51 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ,ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ,ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੇਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕ ਵੀ। ਬਿਜਲੀ,ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਾਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਪਿਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਅਾ ਜਾਵੇ।
